बिहार में लगातार तेज़ बारिश के कारण कई जिलों में जलस्तर आसमान छू रहा है, जिससे लगभग 48 लाख लोग जलमग्न हो गए हैं। सरकार ने बताया कि इस बाढ़ में 1,200 से अधिक परिवारों का घर पूरी तरह नष्ट हो चुका है, जबकि 10,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं।

राज्य सरकार ने आपातकालीन स्थिति घोषित कर, सभी प्रमुख नदियों के किनारे स्थित 150 से अधिक आश्रय शिविर स्थापित किए हैं। इन शिविरों में भोजन, पानी और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और भारतीय सेना की टीमें भी प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं, जिससे बचाव कार्य तेज़ी से चल रहा है।

मुख्य मंत्री नीतीश कुमार ने कहा, "हम सभी स्तरों पर सहयोग को बढ़ा रहे हैं और जलवायु‑संबंधी आपदाओं से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार करेंगे।" उन्होंने राज्य के 12 प्रमुख जलप्रबंधन PSU (Public Sector Undertaking) को अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने का आदेश दिया है।

केंद्रीय सरकार ने भी तत्काल वित्तीय सहायता के रूप में ₹1,200 करोड़ की आपातकालीन फंडिंग मंजूर की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री राहत कोष (PMRC) के तहत अतिरिक्त ₹500 करोड़ की घोषणा की, जिससे प्रभावित परिवारों को पुनर्वास में मदद मिलेगी।

बाढ़ के कारण कृषि क्षेत्र में भी भारी नुकसान हुआ है। अनुमानित 3 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों की आय पर गंभीर असर पड़ेगा। इस सिलसिले में RBI ने कृषि ऋण पर 2% की विशेष छूट देने की योजना पर विचार किया है, जिससे किसानों को पुनः खेती शुरू करने में सहायता मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ऐसे आपदाओं को कम करने के लिए जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण डैम और सटीक मौसम पूर्वानुमान तकनीक (AI‑आधारित) को अपनाना आवश्यक होगा।

अभी तक की रिपोर्टों के अनुसार, 45 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 200 से अधिक लोग घायल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में एंटी‑बायोटिक और जलजनित रोगों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया है।