बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान पर फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (FRRO) द्वारा 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। इस पर 27 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई तय है। सोमवार को हुई सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और इमरान खान के वकील वेंकटेश धोंड‑परवेज मेमन ने अदालत से समय बढ़ाने का अनुरोध किया।

इमरान खान ने 10 अक्टूबर को मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। इस दौरान एक वकील ने हस्तक्षेप याचिका दायर की, जिसमें केंद्र सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया गया और इमरान के कथित व्यवहार पर सवाल उठाए गए।

हस्तक्षेप याचिका में कहा गया कि इमरान खान को ऐसे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नोटिस मिला है जो राष्ट्रविरोधी ताकतों से जुड़ा हुआ माना जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों का हवाला देते हुए यह भी दावा किया गया कि पुलिस वैन में उन्हें बैठाते समय कुछ महिलाओं ने सेल्फी ली और विजय साइन दिखाया, जिससे कानून व्यवस्था की गंभीरता पर संदेह उठता है।

इमरान खान ने अपनी याचिका में बताया कि वे 2006 से नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7A(1) के तहत OCI (ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया) के रूप में पंजीकृत हैं। उन्होंने टैक्स चुकाने सहित अपनी कानूनी जिम्मेदारियों का पालन किया है और किसी भी प्रोटेस्ट के आयोजक या समर्थक से उनका कोई संबंध नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें केवल यह जानने की जिज्ञासा थी कि छात्र प्रोटेस्टर्स क्या कर रहे हैं, इसलिए वे अपने परिवार के साथ अगस्त क्रांति मैदान पहुंचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि वहाँ बैरिकेड लगी है और पुलिस से निर्देश मिलने के बाद वे अपनी गाड़ी की ओर बढ़े।

इमरान के अनुसार, पुलिस ने उन्हें मीडिया से बात करते हुए तुरंत हिरासत में ले लिया। लगभग डेढ़ घंटे तक उन्हें पुलिस वैन में घुमाया गया, जबकि परिवार के सदस्यों को कैब या टैक्सी लेने की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस ने एक ड्राइवर को भी धमकाया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।

अगले दिन, मंगलवार दोपहर को इस मामले पर सुनवाई होगी, और अदालत इस बात का निर्णय लेगी कि इमरान खान को भारत छोड़ने का आदेश जारी किया जाए या नहीं।