वैशाली एसपी कार्यालय में एचआरएमएस से वेतन भुगतान की जांच में 67 कर्मियों के भुगतान में गड़बड़ी मिली है। डीएम ने जुलाई 2022 से अब तक वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ और भत्तों की विस्तृत जांच का आदेश दिया है।

वैशाली पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एचआरएमएस (ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से किए जा रहे वेतन भुगतान में बड़ी अनियमितता सामने आई है। जांच में 67 कर्मियों के वेतन भुगतान में त्रुटियां पाई गई हैं। वहीं, चौकीदार-दफादार के वेतन भुगतान की जांच अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण पूरी नहीं हो सकी। इस मामले में जिला पदाधिकारी ने वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर जुलाई 2022 से अब तक के सभी वेतन भुगतानों की विस्तृत जांच कराने का निर्देश दिया है।

जिला पदाधिकारी के आदेश पर गठित जांच टीम ने मार्च 2026 से सितंबर 2026 तक के वेतन भुगतान की जांच की थी। समीक्षा में सामने आया कि पुलिस विभाग में स्वीकृत बल 4310 के विरुद्ध वर्तमान में 2928 कर्मी कार्यरत हैं। इनके वेतन भुगतान की जांच के दौरान कई त्रुटियां मिली हैं। जांच टीम ने इन त्रुटियों के समायोजन और संबंधित राशि की वसूली की आवश्यकता जताई है।

626 में से सिर्फ 100 चौकीदार-दफादार की जांच जांच प्रतिवेदन के अनुसार, जिले में कुल 626 चौकीदार-दफादार कार्यरत हैं। इनमें से केवल 100 कर्मियों के वेतन भुगतान की ही जांच हो सकी। शेष कर्मियों के अभिलेख एसपी कार्यालय की ओर से उपलब्ध नहीं कराए गए। इस कारण उनकी जांच पूरी नहीं हो पाई। अब डीएम ने एसपी कार्यालय स्तर से शेष चौकीदार-दफादार के वेतन भुगतान की भी जांच कराने का निर्देश दिया है।

जुलाई 2022 से होगी संपूर्ण जांच डीएम ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि जांच केवल सात महीने के वेतन भुगतान तक सीमित नहीं रहेगी। एचआरएमएस व्यवस्था लागू होने की अवधि जुलाई 2022 से अब तक के सभी वेतन भुगतानों की जांच की जाएगी। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति लाभ, यात्रा भत्ता समेत अन्य भुगतानों की भी विस्तृत पड़ताल होगी। इस संबंध में गृह विभाग को भी पत्र लिखा जाएगा। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि एचआरएमएस पोर्टल पर काम करने वाले मेकर, चेकर और अप्रूवर सभी नियमित कर्मी हैं।

त्रुटियां दूर होने के बाद ही होगा वेतन भुगतान समीक्षा प्रतिवेदन में कहा गया है कि वेतन भुगतान में मिली त्रुटियों का निराकरण होने के बाद ही एसपी कार्यालय के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों के वेतनादि भुगतान का आदेश दिया जा सकता है। जांच और समीक्षा प्रतिवेदन को आगे की कार्रवाई के लिए गृह विभाग और वित्त विभाग को भेजा जा रहा है। इस पत्र की प्रतिलिपि गृह विभाग और वित्त विभाग, बिहार के प्रधान सचिव को भी भेजी गई है।