देश में महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी को झटका दिया है। अक्तूबर महीने में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की तय ऊपरी सहिष्णुता सीमा को पार कर गई है।

यह वृद्धि दो साल में पहली बार हुई है, जब मुद्रास्फीति ने केंद्रीय बैंक की निर्धारित सीमा का उल्लंघन किया है। इस आंकड़े से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। खुदरा मुद्रास्फीति का बढ़ना सीधे तौर पर उपभोक्ताओं की जेब पर असर डालता है। इससे रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय करता है। यह आंकड़ा भविष्य की मौद्रिक नीतियों को प्रभावित कर सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के लिए एक निश्चित सीमा तय की है। यह सीमा अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए निर्धारित की जाती है। अक्तूबर की 6.09 फीसदी की दर इस निर्धारित सीमा से अधिक है। यह स्थिति केंद्रीय बैंक के लिए चुनौती पेश करती है। सरकार ने केंद्रीय बैंक को महंगाई दर चार से छह प्रतिशत के बीच रखने का लक्ष्य दिया है। .ads-row{display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;}

अक्तूबर महीने के आंकड़े दर्शाते हैं कि महंगाई का दबाव अब सामान्य से काफी व्यापक हो चुका है:

खुदरा महंगाई में आई इस तीव्र तेजी का सबसे बड़ा कारण खाने-पीने की चीजों के दाम हैं, जिनका भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में करीब 40 फीसदी भारांक (वेटेज) है:

घरेलू आपूर्ति में दिक्कतों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी घरेलू बाजार में लागत दबाव को बढ़ाया है:

खुदरा महंगाई का छह फीसदी के पार जाना भारतीय रिजर्व बैंक के लिए नीतिगत मोर्चे पर बड़ी चुनौती बनकर उभरा है:

खाद्य कीमतों में लगातार बने दबाव और ऊंचे वैश्विक ऊर्जा मूल्यों को देखते हुए आने वाले महीनों में भी महंगाई की मार बनी रहने की आशंका है। दिसंबर में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक पर अब सभी की नजरें होंगी, जहां ब्याज दरों में संभावित वृद्धि से आवास और व्यक्तिगत ऋण महंगे हो सकते हैं।