सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी को मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश करने की गिनती उसकी औपचारिक गिरफ्तारी से नहीं, बल्कि जब उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता वास्तविक रूप से रोक दी गई हो, उस क्षण से शुरू होगी।

इसका अर्थ है कि पुलिस पहले व्यक्ति को हिरासत में रख कर बाद में औपचारिक गिरफ्तारी का कागज़ दिखाकर 24‑घंटे की सीमा को आगे नहीं बढ़ा सकेगी।

यदि 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, तो उसे तुरंत रिहा करना होगा। इस अवधि में केवल गिरफ्तारी स्थल से मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुँचने में लगे आवश्यक यात्रा समय को अलग माना जा सकता है।