केंद्रीय कैबिनेट ने इस सप्ताह EPFO के नियम में बदलाव किया, सैलरी लिमिट ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी।

17 सितंबर से यह नियम लागू हुआ, जिससे 51 लाख से अधिक कर्मचारियों को अनिवार्य PF के साथ EPS और EDLI का लाभ मिलेगा।

पहले 15,000 रुपये से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य कवरेज नहीं था, पर अब 15,000 से 25,000 रुपये के बीच कमाने वाले सभी कर्मचारियों को यह कवरेज अनिवार्य हो गया है।

EPS के अंतर्गत पेंशन योजना में दिव्यांगता पेंशन और परिवारिक पेंशन भी शामिल हैं, जबकि EDLI जीवन बीमा के रूप में वित्तीय सुरक्षा देता है।

यह बदलाव कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की चिंता से मुक्त करेगा और बीमा कवरेज भी सुनिश्चित करेगा।

सरकार के अनुमानित व्यय के अनुसार, वेज लिमिट बढ़ने से वार्षिक 11,339 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि मौजूदा वार्षिक सहायता 10,250 करोड़ रुपये है, जिससे पाँच वर्ष में लगभग 56,696 करोड़ रुपये का खर्च होगा।