दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) द्वारा 45 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखे जाने को लेकर वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि 9 अक्टूबर को सुनवाई में कोर्ट ने यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि मेट्रो सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं किया जाना चाहिए और सुरक्षा उपायों को ऐसे लागू किया जाए जिससे आम यात्रियों को अनावश्यक परेशानी न हो। इसके बावजूद कई स्टेशनों के गेट बंद रहने को आदेश का उल्लंघन बताया गया है।

यह विवाद 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर आयोजित एक प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध का आह्वान किया था। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने कुछ मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और ट्रेनों के संचालन पर रोक लगाने का फैसला किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभ में 57 स्टेशनों को बंद करने की योजना को घटाकर 45 करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं, परन्तु पूरी तरह बंदी से यात्रियों, छात्रों और कामगारों को गंभीर असुविधा होगी। प्रशासन को विकल्पों पर पुनर्विचार करने और आवाजाही पर पूरी पाबंदी लगाने से बचने का निर्देश दिया गया।

त्रिपाठी ने जीटीबी नगर स्टेशन का वीडियो सबूत के रूप में पेश करने का इरादा जताया है, जिसमें दिखाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद भी स्टेशन के गेट बंद रहे। याचिका में कहा गया है कि यह जानबूझकर किया गया है और कोर्ट के आदेश की अवहेलना है।

अब अदालत से इस याचिका पर आगे की सुनवाई का इंतज़ार है, जिससे यह तय होगा कि प्रशासन को कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा या नहीं। इस मामले में सुरक्षा व्यवस्था और आम लोगों की आवाजाही के बीच संतुलन बनाना मुख्य चुनौती बनी हुई है।