राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के नेता सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने मार्च लेकर आए।

मार्च के बाद शाम को राहुल गांधी की लीगल टीम ने SC में याचिका दायर की।

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने पाया कि याचिका 14 कानूनी खामियों के कारण सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो सकती।

इन खामियों में वकालतनामे पर हस्ताक्षर न होना, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र की स्पष्ट प्रति न होना, और 220 रुपये कम कोर्ट फीस जमा करना शामिल हैं।

रजिस्ट्री ने यह भी सवाल उठाया कि याचिका में चुनाव आयुक्तों को व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी क्यों बनाया गया है।

याचिका में 3 से 11 तक के वकालतनामे उपलब्ध नहीं हैं, और इन पर संबंधित नेताओं के हस्ताक्षर नहीं हैं।

इन नेताओं में अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राउत, डी. राजा, महुआ माझी, सुप्रिया सुले, ई. टी. मोहम्मद बशीर, सौगत रॉय, एम. ए. बेबी शामिल हैं।

रजिस्ट्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र की साफ और पढ़ने योग्य प्रति दाखिल करने की मांग भी की।

इसके अलावा, याचिका में जमा की गई कोर्ट फीस में 220 रुपये की कमी पाई गई।

रजिस्ट्री ने चुनाव आयोग के 24 जून 2025 के फैसले और SIR के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से संबंधित दस्तावेजों की डिजिटल प्रतियां पेन ड्राइव में उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया।

इन सभी आपत्तियों के कारण INDIA गठबंधन की याचिका अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो पाई है।

गठबंधन ने याचिका में SIR से जुड़े चुनाव आयोग के फैसलों का पूरा रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश करने की मांग की है, जिसमें 24 जून 2025 को SIR शुरू करने के फैसले से संबंधित फाइलें, बैठकों के एजेंडे, कार्यवाही का विवरण और चुनाव आयुक्तों की ओर से दर्ज आपत्तियां शामिल हैं।