सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों द्वारा कैंसर की दवाओं की कीमतें दस गुना तक बढ़ाने को "कटलेआम" कहा और सभी दवाओं पर एक समान 16% मार्जिन रखने की मांग की। यह टिप्पणी जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मंगलवार को की।

बेंच ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह इस बात की जाँच करे कि निजी अस्पताल मरीजों को अपने‑ही केमिस्ट से दवा खरीदने के लिए कैसे मजबूर करते हैं, जबकि बाहर से खरीदने पर इलाज की गारंटी नहीं देते।

कोर्ट ने बताया कि एक कैंसर दवा रिटेलर को ₹2,700 में सप्लाई की जाती है, जबकि उसकी MRP ₹27,000 रखी जा रही है – यह अंतर आम आदमी को सीधे प्रभावित करता है।

जस्टिस मेहता ने कहा, "यह अंतर क्यों? चाहे दवा जरूरी हो या नहीं, सभी पर 16% मार्जिन का एक समान नियम क्यों नहीं लागू किया जाता?" उन्होंने DPCO, 2013 के तहत निर्धारित 16% मार्जिन का पालन करने की वकालत की।

बेंच ने यह भी उजागर किया कि कई कॉर्पोरेट अस्पताल मरीजों को केवल अपने ही फार्मेसी से दवा लेने पर मजबूर करते हैं, और अगर मरीज बाहर से दवा खरीदता है तो इलाज की गारंटी नहीं देते। यह बात विशेष रूप से सरकारी स्कीम के तहत इलाज करवा रहे रोगियों के लिए समस्या बनती है, जहाँ खर्च टैक्सपेयर उठाते हैं।

जस्टिस मेहता ने कहा कि इस कीमत बढ़ोतरी से फार्मा कंपनियों को कोई लाभ नहीं, बल्कि प्राइवेट अस्पतालों को फायदा हो रहा है। उन्होंने साधारण स्टेटिन की कीमत ₹40 बताई, जबकि वही दवा कॉम्बिनेशन में ₹70 हो जाती है, जिससे कीमतें मनमानी लगती हैं।

कोर्ट ने सवाल उठाया कि अतिरिक्त ₹24,300 कहाँ जा रहा है और यह नुकसान ईमानदार टैक्सपेयर को ही उठाना पड़ रहा है। उन्होंने इस मुद्दे की गहन जांच का आश्वासन दिया।

बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को तय की और केंद्र सरकार के जवाब की प्रतीक्षा की। दो याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है: एक में नॉन‑शेड्यूल्ड आवश्यक दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण की मांग, और दूसरी में उन डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग है जो जेनेरिक दवाएं नहीं लिखते।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, वे चुप हैं, और इस तरह की “दिन‑दहाड़े डकैती” को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए।