दिल्ली हाईकोर्ट ने नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर को नो-हॉकिंग और नो-वेंडिंग जोन घोषित कर दिया है, और 90 चिन्हित विक्रेताओं को 12 अक्टूबर तक एक निर्धारित स्थल पर वेंडिंग की अस्थायी अनुमति दी है।

यह निर्णय न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह और न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट की खंडपीठ द्वारा दिया गया, जो नेहरू प्लेस में हॉकिंग व वेंडिंग से जुड़ी कई याचिकाओं के बीच आया है। 2009 के मनुषी संगठन बनाम डीडीए मामले में 67 विक्रेताओं को एक निर्धारित क्षेत्र में वेंडिंग की अनुमति मिली थी, पर बाद में हाईकोर्ट ने पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंटर को नो-हॉकिंग और नो-वेंडिंग जोन घोषित कर दिया था।

किसी भी अनधिकृत विक्रेता को हटाने के लिए, हाईकोर्ट ने 90 ऐसे विक्रेताओं की पहचान की है जो पहले के आदेशों के तहत संरक्षित थे या वर्तमान कार्यवाही के पक्षकार हैं। इन विक्रेताओं को 12 अक्टूबर तक निर्धारित स्थल पर स्थानांतरित होने का निर्देश दिया गया है।

टाउन वेंडिंग कमिटी-II (TVC-II) यह तय करेगी कि इन विक्रेताओं को वेंडिंग सर्टिफिकेट के हकदार हैं या नहीं, और यदि हाँ, तो किस क्षेत्र में। यह निर्णय TVC-II के गठन के दो महीने के भीतर लिया जाना है।

काउंसिल ने स्पष्ट किया कि नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर क्षेत्र में, चिन्हित स्थल X को छोड़कर, पूरा क्षेत्र नो-हॉकिंग और नो-वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। 12 अक्टूबर के बाद एमसीडी को सभी अनधिकृत विक्रेताओं को हटाने की अनुमति दी गई है। हटाने के बाद दिल्ली फायर सर्विसेज को डिस्ट्रिक्ट सेंटर का निरीक्षण कर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है, और दिल्ली पुलिस को भी एमसीडी और डीडीए के साथ सहयोग करने का आदेश दिया गया है।