अटलांटा में शुक्रवार को शुरू हुई G‑20 विदेश मंत्रियों की बैठक में कई यूरोपीय देशों ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ फोटो खिंचवाने पर तीव्र आपत्ति जताई। कुछ देशों ने यहाँ तक कहा कि अगर लावरोव के साथ फोटो खिंचवाना पड़ा तो वे सत्र से बाहर हो जाएंगे। इस दबाव के चलते अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सामूहिक फोटो सेशन रद्द करने का फैसला किया, ताकि विवाद बैठक के अन्य एजेंडों को प्रभावित न करे।

आमतौर पर ऐसी अंतरराष्ट्रीय बैठकों की शुरुआत सभी विदेश मंत्रियों के समूह फोटो सेशन से होती है, लेकिन इस बार रूस की उपस्थिति ने पश्चिमी देशों के बीच मतभेद स्पष्ट कर दिए। दो अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, रुबियो ने संवेदनशील माहौल को देखते हुए फोटो सेशन रद्द करने को प्राथमिकता दी।

रूस के विदेश मंत्री की इस मंच पर भागीदारी पर पहले से ही विवाद था। यूक्रेन पर रूसी हमले और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण लावरोव की NATO सदस्य देशों की यात्राएँ सीमित रही हैं, जिससे G‑20 में उनकी उपस्थिति ने कई पश्चिमी देशों को असहज कर दिया। कुछ देशों ने पहले ही रूस को इस बैठक में बुलाने के अमेरिकी निर्णय पर सवाल उठाए थे, खासकर तब जब यूक्रेन पर रूस का आक्रमण तेज है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मॉस्को के प्रति नरम रुख अपनाया है।

रूस के विदेश मंत्रालय ने भी बैठक से पहले अपनी परेशानियाँ जाहिर की थीं। प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि रूसी प्रतिनिधिमंडल को वीजा प्राप्त करने में कठिनाइयाँ आईं, जो अंतिम समय में सुलझ गईं, लेकिन इससे यह धारणा बनी कि वॉशिंगटन में सभी लावरोव की उपस्थिति से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि रूस इस मंच का उपयोग वैश्विक आर्थिक संस्थानों में सुधार की वकालत करने के लिए करेगा।

अटलांटा में चल रही यह बैठक दिसंबर में आयोजित होने वाले G‑20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प फ्लोरिडा के मियामी स्थित अपने गोल्फ क्लब में करेंगे, लेकिन यह अभी स्पष्ट नहीं है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ट्रम्प का निमंत्रण स्वीकार करेंगे या नहीं।

फोटो सेशन के रद्द होने से यह संकेत मिलता है कि इस मंच पर विवादित मुद्दों पर सहमति बनाना मुश्किल रहेगा। प्रमुख मुद्दों में रूस‑यूक्रेन संघर्ष, ईरान के खिलाफ अमेरिका‑इज़राइल की कार्रवाई, अमेरिकी टैरिफ और दक्षिण चीन सागर में चीन की नीतियां शामिल हैं, जो वैश्विक ईंधन कीमतों में उछाल और व्यापार में अनिश्चितता का कारण बन रही हैं।