अमेरिका की सरकार ने 40 नागरिकों की नागरिकता रद्द करने का निर्णय लिया है, जिनमें एक भारतीय मूल का व्यक्ति भी शामिल है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और आव्रजन नीति के तहत लिया गया है।

इस निर्णय के पीछे का कारण अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, कुछ व्यक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में संभावित जोखिम और अवैध गतिविधियों से जुड़ी चिंताएँ हैं। विभाग ने बताया कि यह कदम कानून के तहत वैध है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक माना गया है।

इस योजना के तहत, अमेरिकी सरकार ने संबंधित व्यक्तियों के पासपोर्ट और नागरिकता दस्तावेज़ों को रद्द करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएँ शुरू कर दी हैं। यह कार्रवाई 2024 के मध्य से लागू होने की संभावना है।

अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है, खासकर उन देशों के साथ जहाँ अमेरिकी नागरिकों की संख्या अधिक है।

इस निर्णय पर भारतीय सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, परंतु भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि वे अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएँगे।

इस घटना के बाद, कई नागरिकों और उनके परिवारों ने कानूनी सहायता और कूटनीतिक समर्थन के लिए अनुरोध किया है। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि वे प्रभावित नागरिकों को वैकल्पिक समाधान और सहायता प्रदान करेंगे।