कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली के लिए 10‑वर्षीय औद्योगिक नीति 2026 को स्वीकृति मिली, जिसका उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

इस नीति के तहत कंपनियों को नए निवेश, विस्तार, तकनीकी आधुनिकीकरण और नई नियुक्तियों के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे दिल्ली को स्वच्छ, आधुनिक और ज्ञान‑आधारित औद्योगिक केंद्र बनाया जा सके।

स्वास्थ्य क्षेत्र में पूंजीगत निवेश पर 25 % प्रोत्साहन दिया जाएगा। सामान्य इकाइयों के लिए अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये और महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए 12 करोड़ रुपये तय की गई है। 1 हज़ार या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों को 100 करोड़ रुपये तक सहायता मिलेगी।

प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग में पाँच करोड़ रुपये तक प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि MSME के तकनीकी आधुनिकीकरण हेतु सामान्य इकाइयों को पाँच करोड़ और महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को सात करोड़ रुपये तक सहायता दी जाएगी।

ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भी प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा।

नीति में महिला उद्यमियों और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें महिला नेतृत्व वाले कारोबारों के लिए सामान्य इकाइयों की तुलना में अधिकतम सहायता सीमा बढ़ाई गई है।

महिला कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले नियोक्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का प्रावधान भी है, और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं व युवाओं को रोजगार तथा उद्यमिता के अधिक अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया है।

निवेशकों की सुविधा के लिए ‘इंवेस्ट दिल्ली’ को समर्पित एजेंसी के रूप में विकसित किया जाएगा। यह निवेश के लिए उपयुक्त स्थान चुनने, आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने, स्वीकृत प्रोत्साहन राशि जारी कराने और शिकायतों के समाधान में मदद करेगी।

इस व्यवस्था को दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल के माध्यम से संचालित करने की योजना है, जिससे निवेश प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके।