सत्य निकेतन में 6 सितंबर को हुई बिल्डिंग दुर्घटना के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) ने कार्रवाई को तेज कर दिया है। पिछले दो दिनों में निगम ने लगभग 1,100 पीजी का सर्वेक्षण किया, जहाँ लगभग 20,250 छात्र रहते हैं, और अवैध निर्माण व नियम उल्लंघन की पहचान कर डिमोलिशन और सीलिंग के आदेश जारी किए।

MCD के आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में 24 संपत्तियों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया, 7 इमारतों को सील किया गया और 35 मामलों में शो‑कोज नोटिस जारी किया गया।

इन कदमों के साथ ही 27 संपत्तियों के लिए डिमोलिशन ऑर्डर भी जारी किए गए हैं, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने की दिशा में स्पष्ट संकेत मिला है।

सत्य निकेतन में गिराई गई इमारत के बगल में स्थित सटी बिल्डिंग को भी गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। MCD कमिश्नर संजीव खिरवार ने बताया कि दुर्घटना वाली इमारत की मजबूती पर सवाल उठने के बाद सटी बिल्डिंग को सावधानीपूर्वक, चरणबद्ध तरीके से ध्वस्त किया जाएगा, और यह काम अगले एक‑दो दिनों में पूरा हो जाएगा।

हादसे के बाद MCD ने राजधानी के सभी पीजी और इमारतों की जांच तेज कर दी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माण व संचालन के दौरान नियमानुसार कार्य हो रहा है या नहीं।

पिछले तीन महीनों में नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। 1 जून से 31 अगस्त के बीच 959 संपत्तियों को ध्वस्त किया गया, 471 इमारतों को सील किया गया और 1 जून से 8 सितंबर तक 1,551 शो‑कोज नोटिस (UC) जारी किए गए। इसी अवधि में 753 डिमोलिशन ऑर्डर भी जारी किए गए।

8 सितंबर को भी कार्रवाई जारी रही, जब 17 संपत्तियों को ध्वस्त और 5 इमारतों को सील किया गया। इस दिन 9 अनधिकृत निर्माण (UC) शो‑कोज नोटिस और 2 सीलिंग‑संबंधी शो‑कोज नोटिस जारी किए गए।

इन सभी कदमों से स्पष्ट है कि MCD राजधानी में अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए एक सशक्त अभियान चला रहा है, जिसमें सैकड़ों संपत्तियों के खिलाफ डिमोलिशन, सीलिंग और नोटिस जारी करना शामिल है।