उत्तर प्रदेश के साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (सीएफएमसी) की व्यवस्था बैंकों की लापरवाही से प्रभावित हो रही है। प्रदेश के बैंकों की संयुक्त समीक्षा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, 14 बैंकों ने सीएफएमसी में तैनात अपने प्रतिनिधियों को कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) का एक्सेस नहीं दिया है।

- सीएफएमसी का मुख्य उद्देश्य शिकायत मिलते ही ठगी की रकम पर तत्काल रोक लगाना है। यह पुलिस, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। - इसका लक्ष्य ठगी की रकम पर 'लियन' लगाकर उसे फ्रीज करना है। देश में जून 2026 तक नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली के जरिये 32.80 लाख से अधिक शिकायतों में 11,158 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम बचाई जा चुकी है। - अप्रैल 2026 से पीड़ितों को रकम जल्द लौटाने के लिए मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल भी शुरू किया गया है।