इस परिवर्तन के तहत, हर न्यायाधीश को अपने क्षेत्र के जिलों में न्यायिक कार्यों की निगरानी, केस फाइलों का निरीक्षण और स्थानीय न्यायालयों के संचालन में मुख्य न्यायाधीश को सलाह देने का दायित्व दिया गया है।

इस कदम का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज़ और पारदर्शी बनाना है, ताकि न्यायालयों की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की देरी या अनियमितता को रोका जा सके।

जस्टिस अग्रवाल ने कहा, "इस नई व्यवस्था से न्यायिक प्रणाली में दक्षता बढ़ेगी और नागरिकों को न्याय तक पहुँचने में सुविधा होगी।"