पटना हाईकोर्ट ने करीब 18 साल के वैवाहिक अलगाव को पति के प्रति मानसिक क्रूरता मानते हुए भोजपुर परिवार न्यायालय का तलाक आदेश बरकरार रखा। पत्नी की अपील खारिज कर दी गई, लेकिन उसे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थायी भरण-पोषण के लिए आवेदन करने की छूट दी गई।

पटना उच्च न्यायालय ने करीब 18 वर्षों तक पति-पत्नी के अलग रहने को मानसिक क्रूरता मानते हुए भोजपुर परिवार न्यायालय के तलाक के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी और न्यायमूर्ति राणा विक्रम सिंह की खंडपीठ ने पत्नी की अपील खारिज करते हुए कहा कि बिना उचित कारण लंबे समय तक पति से अलग रहना वैवाहिक संबंधों का परित्याग और मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है।

वहीं, पत्नी ने आरोपों से इनकार करते हुए पति और उसके परिजनों पर दहेज मांगने तथा स्त्रीधन अपने पास रखकर उसे घर से निकालने का आरोप लगाया था। पति ने वर्ष 2008 में तलाक की अर्जी दाखिल की थी, जिसे शुरुआती चरण में खारिज कर दिया गया था। इसके बाद लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। भोजपुर परिवार न्यायालय ने 7 जून 2022 को तलाक का फैसला सुनाया और 22 जून 2022 को इसकी डिक्री जारी की।