अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने मंगलवार को 214‑211 के अंतर से “Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026” को पास किया। अब बुधवार को इस पर अंतिम वोट होगा, जबकि सीनेट ने अगस्त में 86‑11 के बहुमत से इसे पहले ही मंजूरी दे दी थी।

यह विधेयक पूर्व सीनेटर लिंडसे ओ. ग्राहम के नाम पर रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को रोकने के लिये मॉस्को पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। इस कानून में रूस के वित्तीय संस्थानों, ऊर्जा क्षेत्र और “शैडो फ्लीट” के रूप में काम करने वाले जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया है।

विधेयक के तहत ‘Iran Sanctions Act’ की अवधि भी बढ़ाई जाएगी, जिससे ईरान के ऊर्जा क्षेत्र पर भी प्रतिबंध कड़े होंगे।

यदि यह बिल पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को उन देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिलेगा जो रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल या प्राकृतिक गैस आयात करते हैं, या जो प्रतिबंधों से बचने में मदद करते हैं। हाउस में चर्चा के दौरान डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि स्टेनी होयर ने एक संशोधन पेश किया, जिसमें स्पष्ट रूप से 10 देशों – भारत, चीन, तुर्की, अज़रबैजान, हंगरी, स्लोवाकिया, यूएई, सिंगापुर, कज़ाख़स्तान और किर्गिस्तान – का नाम लिया गया है।

इसका मतलब यह नहीं है कि भारत पर तुरंत 100% टैरिफ लग जाएगा; बल्कि यह राष्ट्रपति को ऐसा कदम उठाने का विकल्प देगा, यदि वे इसे लागू करने का निर्णय लेते हैं।

2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों ने ऊर्जा व्यापार पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया, जिससे भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़ा ली। वॉशिंगटन का लक्ष्य मॉस्को की तेल‑गैस आय को घटाकर यूक्रेन युद्ध के लिए फंड कम करना है।

यदि ट्रम्प इस अधिकार का प्रयोग करते हैं, तो अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्तुओं पर 100% टैरिफ लग सकता है, जिससे कीमतें दोगुनी या उससे अधिक हो सकती हैं। इससे भारतीय निर्यातियों को गंभीर आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा।

कई अमेरिकी सांसद इस बिल के विरोध में हैं, क्योंकि यह राष्ट्रपति को टैरिफ के मामलों में अत्यधिक अधिकार देता है। हाउस फ़ॉरेन अफ़ेयर्स कमिटी के डेमोक्रेटिक सदस्य ग्रेगरी मीक्स ने व्यापक सेकेंडरी टैरिफ़ प्रावधान को हटाने की मांग की है, यह तर्क देते हुए कि इससे राष्ट्रपति का अधिकार अत्यधिक बढ़ जाएगा।

हाउस ने बिल पर प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब बुधवार को अंतिम वोट होगा। यदि यह पास हो जाता है, तो बिल व्हाइट हाउस को भेजा जाएगा जहाँ ट्रम्प के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा होगी। तब तक भारत को इस बिल के तहत स्वचालित 100% टैरिफ का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन संभावित प्रभाव को लेकर सतर्कता आवश्यक है।