उत्तराखंड सरकार ने बिना मान्यता वाले मदरसे पर सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 107 संस्थानों को बंद कर दिया है। इन बंदियों में सबसे अधिक, यानी 102 मदरसे, हरिद्वार जिले में स्थित थे।

7 सितंबर को अमर उजाला में मदरसे की वास्तविक संख्या को लेकर प्रमुख रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद हरिद्वार तथा कुछ अन्य जिलों ने राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट भेजी।

मदरसा बोर्ड के तहत पहले मान्यता प्राप्त संस्थानों की संख्या इस प्रकार थी: देहरादून में 41, नैनीताल में 18, अल्मोड़ा में 1, पिथौरागढ़ में 1, हरिद्वार में 270, ऊधमसिंह नगर में 119 और चंपावत में 2। इन मदरसेँ में तफ़सीर, फौकानिया, मुंशी‑मौलवी, आलिम, अरबी‑फारसी जैसी पढ़ाई होती थी।

हालांकि, कई ऐसे मदरसे थे जिनका पंजीकरण नहीं था और न ही उनका कोई रिकॉर्ड राज्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग या मदरसा बोर्ड के पास मौजूद था।

मुख्यमंत्री धामी के स्पष्ट निर्देशों और कड़ी नीतियों के तहत प्रशासन ने मदरसे की जांच के लिए एक व्यापक अभियान चलाया। इस अभियान का सीधा परिणाम यह रहा कि कई बिना मान्यता वाले मदरसे स्वयं ही बंद हो गए। जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा।

— डॉ. सुरजीत सिंह गांधी, अध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण