उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 सितंबर तक सभी सरकारी कर्मचारियों को कम से कम दो ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स पूरा करने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय मिशन कर्मयोगी के तहत चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया है।

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि निर्धारित समय सीमा में प्रशिक्षण पूरा कराने के दौरान किसी भी विभागीय बैठक या अन्य कार्यक्रम का आयोजन न किया जाए, ताकि कर्मचारियों का ध्यान पूर्णतः प्रशिक्षण पर केंद्रित रहे।

उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी (उपाम) की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के सभी विभागों में कुल 19,13,051 कर्मचारी हैं, जिनमें से 18,50,835 सक्रिय उपयोगकर्ता हैं और 62,212 कर्मचारी अभी सक्रिय नहीं हैं।

सक्रिय उपयोगकर्ताओं में भी ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने अभी तक कोई कोर्स पूरा नहीं किया है। 7 सितंबर तक कुल 2,83,97,079 कोर्स पूरे किए जा चुके हैं, परंतु अभी भी बड़े वर्ग के कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण पूरा न करने के कारण सरकार ने विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को व्यक्तिगत स्तर पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है।

अक्टूबर 2026 में आयोजित होने वाली उच्चस्तरीय कार्यशाला को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 11 सितंबर तक दो कोर्स पूरे कराने का निर्देश दिया है। सभी विभागों को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को समय सीमा के भीतर प्रशिक्षण पूरा कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

कार्मिक विभाग ने विभागवार कर्मचारियों और 11 सितंबर तक पूर्ण कराए जाने वाले कोर्स की संख्या उपलब्ध कराने के लिए एक प्रारूप जारी किया है। पूर्ण किए गए कोर्स का विवरण उपाम को ई‑मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के सांसदों, जिला पंचायत अध्यक्षों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, महापौरों, नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से ‘सेवा संकल्प अभियान’ से जुड़ने और अपने-अपने क्षेत्रों में जनता के साथ मिलकर इसे सफल बनाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने अभियान के 12 प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के निरंतर सेवा काल को समर्पित यह अभियान तभी सार्थक होगा, जब इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी हो। सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से अभियान की पहुंच गांव से लेकर शहर तक और समाज के हर वर्ग तक विस्तारित होगी।