कर्नाटक सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि राज्य में बेचे जाने वाले पेट्रोल में 31% तक इथेनॉल मिलाया जा सकता है। इस योजना के तहत, पेट्रोल के मिश्रण में इथेनॉल की मात्रा को बढ़ाकर उसे अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाया जाएगा।

इस घोषणा पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Indian Oil) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Bharat Petroleum) ने तुरंत सवाल उठाए। दोनों कंपनियों ने इस दावे की वैधता पर संदेह जताया और कहा कि ऐसे मिश्रण के लिए केंद्रीय सरकार के नियमों के तहत स्पष्ट अनुमोदन आवश्यक है।

इथेनॉल के मिश्रण का स्तर 10% से 15% के बीच रखने के लिए पहले से ही भारत सरकार के नियम मौजूद हैं। 31% तक का मिश्रण वर्तमान में किसी भी PSU या निजी पेट्रोल स्टेशनों पर लागू नहीं है। यह स्तर केवल विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि रिफाइनरी में विशेष प्रक्रिया के बाद, ही संभव है।

कर्नाटक सरकार के इस कदम से पेट्रोल की कीमत पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इथेनॉल की लागत और उसके मिश्रण की प्रक्रिया दोनों ही अतिरिक्त खर्च पैदा कर सकते हैं। इससे उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई कीमत का सामना करना पड़ सकता है।

इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम ने इस विषय पर आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी मिश्रण को लागू करने से पहले केंद्रीय सरकार के पर्यावरण एवं ऊर्जा विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है। वे यह भी जोड़ते हैं कि यदि सरकार इस कदम को आगे बढ़ाती है, तो उसे रिफाइनरी के तकनीकी मानकों और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।

कर्नाटक सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि 31% इथेनॉल मिश्रण को लागू करने के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे। यह विषय आने वाले महीनों में और स्पष्ट हो सकता है, जब केंद्रीय सरकार के साथ वार्ता जारी रहेगी।