दिल्ली में शनिवार को 24‑घंटे का औसत एक्यूआई 367 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय राजधानी के 59 निगरानी केंद्रों में 17 में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' और 38 में 'बहुत खराब' पाई गई।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, 301 से 400 के बीच का एक्यूआई 'बहुत खराब' माना जाता है। इस बीच PM10 और PM2.5 जैसे सूक्ष्म कण भी शहर की प्रमुख प्रदूषक वस्तुएँ बनी हुई हैं।

परिवहन क्षेत्र ने शहर के प्रदूषण में 20.5 % का सबसे बड़ा योगदान दिया, जबकि पराली जलाने से 13.3 % हिस्सा रहा। उपग्रह आंकड़ों से पता चलता है कि शनिवार को छह राज्यों में पराली जलाने की 537 घटनाएँ हुईं, जिनमें पंजाब (214), हरियाणा (11), उत्तर प्रदेश (33), राजस्थान (33) और मध्य प्रदेश (246) प्रमुख थे।

गाजियाबाद में हाल के दिनों का एक्यूआई 12 नवंबर को 338, 13 नवंबर को 368 और 14 नवंबर को 352 रहा। इससे यह जिला देश के पांचवें, तीसरे और चौथे सबसे प्रदूषित जिले के क्रम में रहा।

निवासियों ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ जताई और ग्रैप‑III (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत लागू प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया। वसुंधरा के एक निवासी ने प्रशासन पर प्रतिबंधों के पालन न करने का आरोप लगाया, और कचरे के ढेर व सड़कों के किनारे जमा मिट्टी से धूल प्रदूषण बढ़ने की शिकायत की।

संदीप गुप्ता ने ट्रांस‑हिंडन क्षेत्र में प्रदूषण पर प्रकाश डालते हुए जिलाधिकारी और नगर निगम को सोशल मीडिया पर टैग किया। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने ग्रैप‑III के उल्लंघन की शिकायतों को स्वीकार किया और कार्रवाई की सूचना दी।

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदार ने बिगड़ती हवा के मद्देनजर शिक्षा विभाग को एहतियाती उपाय करने का निर्देश दिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ओ. पी. यादव ने बताया कि ग्रैप‑III लागू होने के बाद से जिले के स्कूलों को नर्सरी से पाँचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड माध्यम में कक्षाएँ संचालित करने का निर्देश दिया गया है।

हालांकि बारिश से कुछ सुधार की उम्मीद है, दिल्ली और गाजियाबाद की हवा में जहर के स्तर को कम करने के लिए त्वरित और सुसंगत कार्रवाई अनिवार्य है।