मुरादाबाद के गन हाउसों में 51 वर्ष से बंदूकें जमा हैं, पर मालिक उन्हें कभी वापस नहीं ले पाते। हर महीने 200 रुपये के किराये के साथ, कुल किराया लाखों रुपये तक पहुँच गया है।

शिव कुमार, जो 1975 में अपनी लाइसेंसी बंदूक गन हाउस में जमा कर चुके थे, 51 साल बाद भी उसे लेने नहीं आए। उसी तरह, जलालुद्दीन अहमद (1985) और राजेश कुमार (1961) ने भी अपनी बंदूकें जमा कर रखी हैं, पर अब तक उन्हें वापस नहीं लिया है।

गन हाउसों में लाइसेंसधारकों को हर महीने 200 रुपये किराया देना अनिवार्य है। शहर में वर्तमान में 12 गन हाउस संचालित हैं, जहाँ 1,200 से अधिक लाइसेंसी बंदूकें रखी गई हैं।

कुछ गन हाउसों में 100 बंदूकें जमा हैं, जबकि कुछ में 150 तक। 1961 से गन हाउस में बंदूकें जमा हैं, पर अब तक कोई भी उन्हें वापस नहीं ले पाया है।

कई बंदूक मालिकों की मृत्यु हो चुकी है, जिससे उनके वारिसों को बंदूकें लेने में कठिनाई हो रही है। किराये के कारण, इन बंदूकों पर इतना बकाया जमा हो गया है कि नई पिस्टल या रिवाल्वर खरीदी जा सकती है।

डायरेक्टर जनरल अनुनय झा ने बताया कि लाइसेंस की विरासत और ट्रांसफर के कार्य चल रहे हैं, पर अभी तक कोई स्पष्ट समाधान नहीं मिला है।

गन हाउसों की सूची में प्रभात आर्मरी, इंडियन ऑर्म कंपनी, मुरादाबाद ऑर्म स्टोर, नेशनल ऑर्म स्टोर, कमल आर्मरी, राजेश आर्मरी, ताज गन हाउस, इकबाल आर्मरी, एसएम अहमद बुक्श एंड सन, इकबाल गन हाउस, महेंद्र आर्मरी, मान सिंह गन हाउस आदि शामिल हैं।

कभी मुरादाबाद में 55 गन हाउस थे, पर अब केवल 12 बचे हैं। नए शस्त्र लाइसेंस कम जारी होने, कारतूस खरीदने के कड़े नियमों और शर्तों के कारण ग्राहकों की संख्या में कमी आई है। पिछले कुछ वर्षों में 43 गन हाउस बंद हो गए।

इन गन हाउसों में राइफल, एमएल गन, सिंगल बैरिल, डबल बैरिल, रिवाल्वर, पिस्टल जैसी बंदूकें रखी जाती हैं।

कारतूस खरीदने के नियमों के कड़े होने से, महीने में केवल 150 कारतूसों की बिक्री होती है। पहले केवल लाइसेंस दिखाना पर्याप्त था, पर अब हर कारतूस का व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है।

मुद्दा 1: जलालुद्दीन अहमद ने 1985 में अपनी दो नाली बंदूक गन हाउस में जमा की थी। 2,000 रुपये प्रति माह के किराये के कारण कुल किराया 98,400 रुपये हो गया है, जबकि बंदूक की कीमत 600 रुपये थी।

मुद्दा 2: राजेश कुमार ने चुनाव के दौरान अपनी लाइसेंसी बंदूक जमा की थी। 46 वर्षों में किराया एक लाख रुपये से अधिक हो गया है, जबकि बंदूक की कीमत लगभग 5,000 रुपये थी।

इस स्थिति के पीछे मुख्य कारण हैं: लाइसेंस के ट्रांसफर में देरी, बंदूक मालिकों की मृत्यु, और किराये के बढ़ते बोझ। अधिकारियों को इस मुद्दे का त्वरित समाधान निकालना आवश्यक है।