उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख जिले के जिलाधिकारी, 90 वर्ष के उम्र में, जिनकी संपत्ति का कुल मूल्य करोड़ों में है, को अभी तक आधिकारिक जिला कार्यालय के घर का आवंटन नहीं मिला है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस जिलाधिकारी के नाम कई आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियाँ पंजीकृत हैं, जिनमें दो अपार्टमेंट, एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और एक कृषि भूमि शामिल है, जिनका अनुमानित मूल्य ₹10 करोड़ से अधिक है।

हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार, जिला प्रशासक को एक सरकारी आवास आवंटित किया जाना चाहिए, परंतु 30 वर्ष से अधिक समय से यह मामला अनसुलझा है।

राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है, और मामला उच्च न्यायालय में सुना जा रहा है। जिलाधिकारी पर भ्रष्टाचार और संपत्ति के अनुचित अधिग्रहण के आरोप लगाए गए हैं, जिनकी जाँच पुलिस और राजस्व विभाग द्वारा की जा रही है।

कानूनी टीम ने कहा कि यह मामला सार्वजनिक हित का विषय है और "PSU" जमीन पर भी सवाल उठे हैं, जिसे जिलाधिकारी ने निजी नाम पर पंजीकृत किया है।

संबंधित विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और सभी सबूतों की जाँच कर रहे हैं।”

जिलाधिकारी ने अपनी तरफ से यह स्पष्ट किया कि उन्होंने सभी संपत्तियाँ वैध रूप से हासिल की हैं और किसी भी प्रकार के अनुचित लाभ का दावा नहीं किया है। उन्होंने कहा, “मैं हमेशा सार्वजनिक सेवा में लगा रहा हूँ और अब तक किसी भी तरह के दुरुपयोग का सामना नहीं किया है।”

इस कानूनी जाँच के बीच, जिले के नागरिकों ने भी इस मामले पर अपनी चिंताएँ जताई हैं, क्योंकि यह सार्वजनिक प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान, यह तय किया जाएगा कि क्या जिलाधिकारी को संपत्ति पर नियंत्रण रखने की अनुमति दी जाएगी और क्या उन्हें आधिकारिक आवास प्रदान किया जाएगा।