प्यू रिसर्च सेंटर ने 2024 में 37 देशों में 15,000 से अधिक लोगों पर एक सर्वेक्षण किया, जिसमें यह पता चला कि 35% उत्तरदाता सोशल मीडिया को लोकतंत्र के लिए बढ़ते खतरे के रूप में देखते हैं।

सर्वे में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, क़तर, और कई यूरोपीय देशों की राय भी शामिल थी। भारत में लगभग 32% लोगों ने इसी तरह की चिंताएँ व्यक्त कीं, जबकि यूके में यह आंकड़ा 41% तक पहुँच गया।

साक्षात्कार में प्यू के प्रमुख शोधकर्ता, डॉ. एम्मा जॉनसन ने कहा, “हमारी टीम ने पाया कि गलत सूचना, फेक न्यूज और लक्षित प्रचार के कारण सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर विश्वास की कमी बढ़ रही है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर कर सकती है।”

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारों और प्लेटफ़ॉर्म के CEOs को मिलकर नियमों और पारदर्शिता के नए ढांचे तैयार करने की ज़रूरत है। उन्होंने यह भी बताया कि AI‑चालित एल्गोरिदम से फ़िल्टर बबल्स और इको चैंबर्स को नियंत्रित करना आवश्यक है।

इस सर्वे के अनुसार, 57% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी को सत्यापित करने के लिए अधिक समय देते हैं, जबकि 23% ने स्वीकार किया कि वे अक्सर बिना जाँच के पोस्ट साझा करते हैं।

सारांशतः, प्यू के इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया पर बढ़ती असुरक्षा और गलत सूचना का प्रसार लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है, और इसके समाधान के लिए बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है।