रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने आज एक नया नियम जारी किया है, जिसके तहत UPI के माध्यम से ₹2000 से अधिक के लेनदेन पर अब 0.4% का शुल्क नहीं लगेगा।

यह निर्णय UPI के उपयोग को बढ़ावा देने और छोटे तथा मध्यम उद्यमों (SMEs) पर वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।

हालांकि, व्यापारियों ने इस बदलाव पर नाराजगी जताई है। कई दुकानदारों ने कहा कि यह कदम उनके लिए अनिश्चितता पैदा करेगा और वे अपने ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने में असमर्थ होंगे।

एक बड़े शॉपिंग सेंटर के मालिक ने कहा, "हमारी दुकान पर पहले 0.4% शुल्क था, जो हमें ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धी दरें रखने में मदद करता था। अब यह बदलाव हमें लाभ के मार्जिन को घटाने के लिए मजबूर कर सकता है।"

RBI के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि यह बदलाव केवल बड़े लेनदेन पर लागू होगा और छोटे भुगतान पर अभी भी 0.4% का शुल्क रहेगा। उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य डिजिटल भुगतान को सुलभ बनाना है, न कि व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ डालना।"

इस निर्णय के बाद से कुछ व्यापारियों ने भीड़भाड़ वाले बाजारों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए तैनाती बढ़ा दी है।

वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगा, परंतु व्यापारियों के लिए चुनौतियाँ भी लेकर आएगा।