कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2022 के राज्य कानून को रद्द कर दिया, जिसके तहत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सेवाओं में आरक्षण 56% तक बढ़ाया गया था।

पीठ ने कहा कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है, क्योंकि 50% से अधिक आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में असंवैधानिक ठहराया है।

साथ ही, धारा 4 को भी असंवैधानिक घोषित किया गया, जो राज्य सेवाओं में एससी-एसटी के लिए बढ़े हुए आरक्षण का प्रावधान करती थी, और यह अनुच्छेद 14 व 16 के तहत निषिद्ध है।

यह फैसला दो याचिकाओं के परिणामस्वरूप आया है। पहली याचिका डॉ. आंबेडकर अनुसूचित जाति फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र कुमार मित्रा ने दायर की, जबकि दूसरी याचिका सागर एच.आर., प्रज्वल कुमार डी और पुरुषोत्तम गौड़ा जी.एम. ने की, जो सभी सिविल इंजीनियरिंग स्नातक हैं और बंगलूरू महानगर पालिका में सहायक इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए आवेदन कर रहे थे।

कानून भाजपा सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में पारित हुआ और राज्यपाल की मंजूरी 11 जनवरी, 2023 को मिली। यह 12 जनवरी, 2023 को कर्नाटक गजट में प्रकाशित हुआ।

उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने इस फैसले को गंभीर बताया और कहा कि इससे सामाजिक न्याय, शैक्षिक अवसर और सार्वजनिक रोजगार पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने सरकार की न्यायपालिका और संवैधानिक ढांचे के प्रति सम्मान पर बल दिया और भाजपा सरकार तथा केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाया।

कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील सहित सभी कानूनी उपायों पर विचार करेगी और चल रही भर्ती व शैक्षिक अवसरों को कानून के अनुसार सुरक्षित रखने का वादा किया है।