बिहार सरकार ने स्कूल और छात्रावास निर्माण में देरी व लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (BSEIDC) ने पाँच ठेकेदारों पर कुल ₹73.33 लाख का जुर्माना लगाया है और कई को काम से बाहर करने, नोटिस जारी करने तथा अनुबंध रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है।

जुर्माने की राशियाँ इस प्रकार हैं: हरिओम कंस्ट्रक्शन को ₹28.42 लाख, अध्याय इंजीकॉन को ₹16.30 लाख, अक्षित इंजीनियरिंग को ₹15.80 लाख, एम.के. गुप्ता को ₹11.36 लाख और अजय कुमार को ₹1.45 लाख। इन सभी को मिलाकर कुल ₹73.33 लाख का जुर्माना तय किया गया।

नवादा, नालंदा, किशनगंज, मधेपुरा और गया जैसे जिलों में स्कूल एवं छात्रावास निर्माण में गंभीर देरी देखी गई। इन जिलों में कुछ ठेकेदारों को डिबार कर दिया गया, यानी भविष्य के सरकारी कामों से उन्हें रोक दिया गया, जबकि अन्य को कारण‑बताओ नोटिस भेजा गया। अररिया, शेखपुरा, लखीसराय, कटिहार, शिवहर और किशनगंज में कई अधूरे प्रोजेक्ट्स के समझौते रद्द करने की प्रक्रिया तेज की गई है।

गंभीर अनियमितता के मामले में शिवांगी कंस्ट्रक्शन का ठेका रद्द कर दिया गया और उसकी जमानत राशि जब्त कर ली गई। अन्य कुछ मामलों में ठेकेदारों की बांड या ईएमडी (टेंडर जमा) भी जब्त की गई है।

शिक्षा विभाग ने कहा कि स्कूल भवन निर्माण में लापरवाही करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। भविष्य में भी जुर्माना, ठेका रद्द या अन्य दंडात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।

सरकार का मुख्य उद्देश्य स्कूलों और छात्रावासों के निर्माण कार्य को समय पर पूरा कराना है, ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए आवश्यक सुविधाएँ मिल सकें।