हाल ही में सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैली कि यदि भारत रूसी तेल खरीदेगा तो उसे 100% अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इस दावे को कई स्रोतों ने खारिज किया है और वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2022 में रूसी तेल पर 25% तक का टैरिफ लगाया था, जो Section 301 के तहत लागू किया गया था। यह टैरिफ मुख्यतः अमेरिकी कंपनियों को लक्षित करता है और सभी आयातकों पर समान रूप से नहीं लगता। इसके अलावा, WTO के नियमों के तहत 100% टैरिफ जैसी अत्यधिक दरें लागू करना कठिन है।

भारत ने भी रूस से तेल आयात करने के लिए वैकल्पिक भुगतान तंत्र अपनाए हैं, जैसे रूसी रूबल और स्वर्ण का उपयोग। इस रणनीति से अमेरिकी वित्तीय दबाव को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन इससे टैरिफ की दर में कोई बदलाव नहीं आता।

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूसी तेल की खरीद आवश्यक है और सरकार इस पर कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाएगी। हालांकि, कंपनियों को अपने व्यापारिक समझौतों में US‑sanctioned entities से जुड़ी संभावित जोखिमों का ध्यान रखना होगा।

संक्षेप में, भारत को रूसी तेल पर 100% अमेरिकी टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। वर्तमान में लागू टैरिफ 25% तक सीमित है और यह भी सभी आयातकों पर समान नहीं है। इस दिशा में नीति में कोई बदलाव आने पर सरकारी बयानों के माध्यम से स्पष्ट सूचना दी जाएगी।