राजस्थान के निकाय चुनाव में कुल 69,811 नामांकन दर्ज हुए, जिनमें से 17,137 को खारिज किया गया और 10,112 उम्मीदवारों ने नाम वापस लेने का फैसला किया। अंततः 38,891 उम्मीदवारों ने अपने-अपने क्षेत्र में चुनावी मैदान पर उतरकर चुनावी प्रक्रिया शुरू की।

खारिज किए गए नामों का मुख्य कारण तकनीकी त्रुटियाँ और पात्रता से जुड़ी समस्याएँ थीं। लगभग 200 नामों को भी औपचारिक रूप से खारिज कर दिया गया, जो पूरे चुनाव के दौरान सबसे अधिक संख्या में खारिज हुए।

बिगड़ती स्थिति में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर गहरा असर पड़ा। 99 उम्मीदवारों के नाम—57 कांग्रेस और 42 बीजेपी—को खारिज किया गया, जिसमें अजमेर, पाली, दौसा और करौली जैसे प्रमुख जिलों में बड़े झटके आए।

टिकट वितरण के बाद कई स्थानों पर पार्टी के ही नेता और कार्यकर्ता निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे। कांग्रेस ने बागियों को शांत करने के लिए वरिष्ठ नेताओं को सक्रिय किया, जबकि बीजेपी ने भी टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष का सामना किया।

कांग्रेस पक्ष में, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और वरिष्ठ नेता टीकाराम जूली असंतुष्ट दावेदारों से बातचीत कर रहे हैं। जिला और विधानसभा स्तर के प्रभारियों को अधिकृत प्रत्याशियों के साथ समन्वय करने और बागियों को नाम वापस लेने के लिए मनाने की जिम्मेदारी दी गई है।

बाजार में BJP के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के राजस्थान दौरे की संभावना के बीच भी पार्टी के अंदरूनी हालात पर चर्चा तेज है। वरिष्ठ नेता स्थानीय इकाइयों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले असंतोष को कम किया जा सके।

दोनों दलों के लिए यह स्पष्ट हो गया है कि केवल पर्चे खारिज होने से समस्या सीमित नहीं है; टिकट वितरण और उम्मीदवार चयन की पारदर्शिता पर भी सवाल उठे हैं। चुनाव आयोग को आगे की प्रक्रियाओं में सुधार के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।