अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने "Lindsey O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026" पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे भारत सहित पाँच देशों को रूसी तेल‑गैस खरीद पर 100% तक टैरिफ लगाने की अनुमति मिलती है।

इस बिल में चीन, भारत, स्लोवाकिया, हंगरी और अज़रबैजान को टारगेट किया गया है, क्योंकि ये देश रूसी कच्चे तेल के बड़े आयातक हैं। अमेरिकी सीनेट ने इसे 86‑11 वोटों से मंजूरी दी थी और अब व्हाइट हाउस ने इसे लागू करने का इरादा जताया है।

ट्रम्प के हस्ताक्षर से अगर भारत पर 100% टैरिफ लागू हो जाता है, तो भारतीय आयात बिल पर बड़ा झटका लग सकता है। वर्तमान में भारत की कुल कच्चे तेल की 40% से अधिक हिस्सेदारी रूसी तेल से आती है; अगस्त 2026 में दैनिक लगभग 20.8 लाख बैरल (जुलाई में 28.2 लाख) खरीदे जा रहे थे।

उच्च टैरिफ के कारण भारत को रूसी रियायती तेल छोड़कर महंगे विकल्प अपनाने पड़ेंगे, जिससे आयात खर्च बढ़ेगा और पेट्रोल‑डीजल की कीमतों में इज़ाफ़ा होकर महंगाई का दबाव बढ़ेगा।

वर्तमान में भारत पर अमेरिकी टैरिफ 18% है। यदि 100% टैरिफ लागू हो जाता है, तो भारतीय निर्यात भी प्रभावित होगा। US‑India व्यापार में टेक्सटाइल, जेम्स‑ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर, मरीन प्रोडक्ट्स और केमिकल्स प्रमुख हैं; इन वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ने से ऑर्डर घटने की संभावना है।

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में अगस्त 2026 में भारत का US को निर्यात 21.83% बढ़कर $8.4 बिलियन (लगभग ₹80,000 करोड़) हो गया, जबकि US से आयात 65.78% बढ़कर $5.97 बिलियन तक पहुंचा।

इस पर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा और रूसी तेल की खरीद जारी रखने या वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करने में संकोच नहीं दिखाएगा।