वित्तीय वर्ष 2017‑18 से शून्य नकद टैक्स दिखाने और बिना GST निबंधन के व्यापार करने वाले 400 व्यापारियों को वाणिज्य कर विभाग ने नोटिस जारी किया।

इस कार्रवाई के बाद चालू महीने में 17 लाख रुपये नकद टैक्स जमा करवा लिया गया है।

जांच में दवा के थोक और खुदरा विक्रेता, कपड़ा व्यापारी, हार्डवेयर व सैनिटरी सामान के व्यापारी, लकड़ी और फर्नीचर व्यापारी, किराना तथा खाद्यान्न व्यवसायी शामिल हैं।

GSTIN के आंकड़ों के अनुसार, शून्य नकद टैक्स दिखाने वाले कारोबारियों का अनुपात बिहार में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है।

इस मुद्दे पर 8 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाली GSTIN की उच्चस्तरीय बैठक में भी चर्चा होगी।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय पर टैक्स जमा नहीं करने वालों से बकाया राशि ब्याज और जुर्माने के साथ वसूली जाएगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिना निबंधन व्यापारियों को टैक्स दायरे में लाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है।

नालंदा अंचल स्तर पर राज्य कर उपायुक्त पंकज कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई है।

वाणिज्य कर विभाग ने व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अपनी संपत्ति किराए पर देने वाले मकान मालिकों को भी जांच के दायरे में लिया है।

सालाना 20 लाख रुपये से अधिक किराया आय अर्जित करने वाले भू-स्वामियों को GST निबंधन के दायरे में लाया जाएगा।

इसके अलावा किराए पर लागू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स जमा नहीं करने वाले कारोबारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है।

विभाग की समीक्षा में सामने आया है कि बड़ी संख्या में कारोबारियों ने इस मद में टैक्स का भुगतान नहीं किया है।

सभी पंजीकृत दुकानदारों और व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान के साइनबोर्ड पर GSTIN अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है।

निरीक्षण के दौरान साइनबोर्ड पर GSTIN नहीं मिलने पर GST अधिनियम की धारा 125 के तहत 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

वाणिज्य कर विभाग ने कारोबारियों से समय पर नियमानुसार टैक्स जमा करने और निबंधन पूरा कराने की अपील की है, ताकि ब्याज, जुर्माने और अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।