गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड में अपने संबोधन में यह घोषणा की कि इस वर्ष 65 प्रतिशत विकास लक्ष्य को हासिल किया जाएगा और प्रदेश को सांस्कृतिक राजधानी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

शाह ने भाजपा सरकार के पिछले दस वर्षों के कार्यों पर प्रकाश डाला, जिसमें दिल्ली‑देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश‑कर्णप्रयाग रेल लाइन और महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण जैसी प्रमुख योजनाएँ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश की जीएसडीपी में 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने उत्तराखंड के विकास को रोका है और राज्य को मनीऑर्डर इकोनॉमी में फँसा दिया है। इसके विपरीत, भाजपा सरकार ने उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है, जिसके तहत एक लाख करोड़ रुपये के निवेश परियोजनाएँ शुरू की गई हैं।

शाह ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की, यह कहते हुए कि उत्तराखंड में यूसीसी के तहत 35 हजार युवाओं को नौकरी मिल चुकी है और धर्मांतरण जैसी प्रथाएँ अब असंभव हो गई हैं।

उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को मान्यता देते हुए कहा कि उत्तराखंड को विकसित भारत की यात्रा में पहला पड़ाव बनाना है। 2047 तक राज्य को विकसित राज्यों में सबसे आगे रखने का संकल्प लिया गया है।

अमित शाह ने उत्तराखंड के पूर्व और वर्तमान राजनेताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश को महान बनाने में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया है।

सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शुरू की गई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया, जिसमें कुल 1475 करोड़ रुपये की योजनाएँ शामिल थीं।

अंत में, शाह ने उत्तराखंड की जनता को अपने कार्यों के लिए प्रेरित किया और कहा कि 2047 तक देश के विकास के साथ-साथ प्रदेश को विकसित राज्यों में सबसे आगे रखना है।