इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजगंज के उप निरीक्षक सहित 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एससी‑स्ट एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने के विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संतोष राय ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों पर ड्यूटी के दौरान आरोप लगने पर एफआईआर दर्ज करने से पहले मामले की साक्ष्य‑आधारित जांच अनिवार्य है।

हाईकोर्ट ने बताया कि पुलिस के पक्ष और वैधानिक प्रक्रिया को भी ध्यान में रखे बिना न्यायिक आदेश देने से अनुचित परिणाम हो सकते हैं।

मामले की शुरुआत बसंतपुर गाँव की दो महिलाओं के आरोप से हुई, जिन्होंने 12 जून को पुलिस अधीक्षक से शिकायत की परंतु कार्रवाई नहीं हुई।

12 जून को, दो महिलाओं का दावा था कि उप निरीक्षक राकेश कुमार यादव, आरक्षी अमित कुमार और लगभग 20 अन्य पुलिसकर्मियों ने बिना तलाशी वारंट के उनके घर में घुसकर उन्हें अपमानित किया तथा जातिसूचक टिप्पणियाँ कीं।

मामले के बाद, 11 अगस्त को महाराजगंज की एससी‑स्ट एक्ट की विशेष अदालत ने पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

पुलिसकर्मियों ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि वे अपने सरकारी दायित्व का पालन कर रहे थे और दो पहले से दर्ज मामलों में भी आरोपपत्र दाखिल हो चुके थे।

हाईकोर्ट ने पाया कि विशेष अदालत ने यह स्पष्ट नहीं किया कि जांच क्यों आवश्यक नहीं थी और पुलिस रिपोर्ट पर भी विचार नहीं किया गया।

सुनवाई में यह भी उल्लेखित हुआ कि पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी और जनरल डायरी (जीडी) में दर्ज प्रविष्टि को उनके ड्यूटी के साथ जोड़कर देखा गया, जिससे विशेष अदालत को और अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी।

कोर्ट ने धारा 173(4) के तहत शिकायत करने का वैधानिक उपाय और धारा 175(3) में जांच का आदेश देने की शक्ति पर जोर दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि एफआईआर दर्ज करने का अधिकार केवल शिकायत दाखिल करने से नहीं मिलता।

इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी कर्मचारियों पर आरोप लगने पर भी न्यायिक प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है और एफआईआर दर्ज करने से पहले गहन जांच अनिवार्य है।