बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने औद्योगिक विकास में देरी के लिए पूर्ववर्ती लालू सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचनाओं के विकास के बाद राज्य में उद्योग स्थापित हो रहे हैं और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।

बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने राज्य में औद्योगिक विकास की धीमी रफ्तार और रोजगार के सीमित अवसरों के लिए पूर्ववर्ती लालू प्रसाद यादव की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में अब तक उद्योगों का जाल बिछ जाना चाहिए था, लेकिन राज्य को आधारभूत संरचनाओं के विकास में ही 20 वर्ष लग गए। अब बिजली, सड़क और अन्य जरूरी सुविधाओं के विकास के बाद राज्य में औद्योगिक गतिविधियां धीरे-धीरे गति पकड़ रही हैं।

छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित रोजगार मेले का उद्घाटन करने पहुंचे मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद बिहार में विकास के नाम पर 28 चीनी मिलें स्थापित की गई थीं, लेकिन समय के साथ एक-एक कर सभी बंद होती चली गईं। इससे राज्य की औद्योगिक स्थिति प्रभावित हुई और रोजगार के अवसर भी सीमित हो गए। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार आने के बाद अब फिर से राज्य में उद्योगों को खड़ा करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि धीरे-धीरे चीनी मिलें खुल रही हैं। कई मिलें चालू भी हो चुकी हैं और राज्य में नए उद्योग-धंधे स्थापित होने शुरू हो गए हैं। उद्योगों के विकास के लिए बिजली और आधारभूत संरचना सबसे जरूरी है। पहले इन सुविधाओं की कमी थी, लेकिन अब स्थिति बदली है। सरकार इन्हीं सुविधाओं के आधार पर औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में आगे बढ़ रही है। .ads-row{display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;}

रोजगार मेले में युवाओं को नौकरी के लिए आवेदन करने के बावजूद निराशा हाथ लगने और वेतन से संतुष्ट नहीं होने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि आवेदन करने वाले युवाओं की संख्या उपलब्ध पदों से काफी अधिक होती है। ऐसे में सभी युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती। उन्होंने कहा कि बिहार से बाहर नौकरी करने वाले युवा भी कई बार वेतन से संतुष्ट नहीं हो पाते। राज्य से दूर रहने की परिस्थितियां भी इसकी एक वजह हैं।

उन्होंने कहा कि जब बिहार में ही रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे, तो युवाओं को इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हें अपने राज्य में ही काम करने और बेहतर अवसर पाने का मौका मिलेगा।

मंत्री ने दावा किया कि बिहार में पलायन की दर पहले 40 प्रतिशत थी, जो अब घटकर 4 प्रतिशत रह गई है। सरकार का लक्ष्य इसे और कम करना है, ताकि दूसरे राज्यों में काम कर रहे बिहार के लोग वापस लौट सकें और उन्हें अपने ही राज्य में रोजगार मिल सके।