उत्तरी प्रदेश सरकार ने आज केबल ऑपरेटरों के लिए एक नई योजना की घोषणा की, जिसके तहत ब्याज और जुर्माने पर 100% तक की छूट मिलेगी। यह कदम केबल उद्योग को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

योजना के तहत, सभी पंजीकृत केबल ऑपरेटरों को उनके बकाया कर्ज पर ब्याज व जुर्माने में पूर्ण छूट मिलेगी। यह राहत 2024 के अंत तक लागू रहेगी, जिससे ऑपरेटरों को वित्तीय बोझ से मुक्ति मिलेगी।

राज्य सरकार के वित्तीय विभाग ने कहा कि इस कदम से केबल नेटवर्क की स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, ऑपरेटरों को नई लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में भी सरलता मिलेगी।

कई ऑपरेटरों ने पहले ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन जमा कर दिया है। सरकार ने आश्वासन दिया कि प्रक्रिया पारदर्शी और समय पर पूरी की जाएगी।

इस घोषणा से उम्मीद है कि केबल नेटवर्क की गुणवत्ता और पहुँच दोनों में सुधार होगा, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेलीविजन सेवाएँ बेहतर होंगी।