उत्तर प्रदेश के एक जिला सहकारी बैंक में, स्वगणना के पूर्व, बैंक में तालाबंदी की स्थिति ने कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाने की आवश्यकता पैदा कर दी। इस बैंक के 46 कर्मचारियों में से 36 को तुरंत कार्यभार संभालने के लिए बुलाया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, बैंक की तरलता पर दबाव आने के कारण RBI द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों के तहत फंडिंग के स्रोतों को सुदृढ़ करने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई। बैंक के प्रबंधन ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण को बाधित न करना है।

केंद्रीय सरकार द्वारा स्वगणना के दौरान डेटा संग्रह के लिए आवश्यक सूचनाओं का समय पर संकलन सुनिश्चित करने हेतु बैंक की इस स्थिति को गंभीरता से लिया जा रहा है। बैंक के CEO ने कहा, "हम अपनी टीम को पूरी तरह से तैयार रखेंगे ताकि किसी भी तरह की वित्तीय अस्थिरता को रोका जा सके।"

विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की तालाबंदी की घटनाएँ ग्रामीण क्रेडिट की उपलब्धता पर असर डाल सकती हैं, खासकर जब कृषि ऋण का समय नजदीक हो। RBI के नवीनतम निर्देशों के अनुसार, सहकारी बैंकों को अपने फंडिंग पोर्टफोलियो में विविधता लाने और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने की आवश्यकता है।

इस बीच, बैंक ने ग्रामीण ग्राहकों के लिए वैकल्पिक ऋण योजनाओं की घोषणा की है, जिनमें EV (इलेक्ट्रिक वाहन) ऋण और AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल का उपयोग शामिल है। इन पहलों के तहत, बैंक का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को निरंतर बनाए रखा जाए।

उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बैंक की स्थिति में सुधार होगा और तालाबंदी के कारण हुए व्यवधान को कम किया जा सकेगा। RBI और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय के माध्यम से, बैंक अपने ग्राहकों को समय पर आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा।