हाईकोर्ट ने संजीव हंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिशुश्री की याचिका पर 16 बिंदुओं पर जवाब मांगा। न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा की एकलपीठ ने रिशुश्री के निदेशक होने और 17 जून से विशेष निगरानी इकाई (SUV) के तहत जेल में होने का उल्लेख किया।

याचिका में बताया गया कि रिशुश्री का नाम संजीव हंस के खिलाफ दर्ज एफआईआर में नहीं था, फिर भी ईडी ने 16 जुलाई को उसके दफ्तर और घर पर छापेमारी की। ईडी ने मोबाइल और सेल डीड जब्त किये, और आरोप लगाया कि रिशुश्री ने पीएमएलए धारा 50 के तहत बयानों पर जबरन हस्ताक्षर कराए।

जांच के आधार पर ईडी ने धारा 66 के तहत जानकारी साझा कर SUV को 2024 और 2025 में दो बार केस दर्ज कराए, जिसमें सरकारी टेंडर में 265.73 करोड़ रुपये के अपराध का दावा और 68.09 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का उल्लेख।

हाईकोर्ट ने सवाल किया कि जब रिशुश्री रूपसपुर केस में आरोपी नहीं था, तो क्यों उसके घर पर छापा मारा गया? और क्या ईडी बिना एफआईआर के समन कर सकती है, बिना ईसीआईआर दिखाए गिरफ्तारी का आधार जांच सकती है।

अदालत ने ईडी के संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।