इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड भर्ती‑2025 के शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) में कुछ अभ्यर्थियों की लंबाई व सीने की माप पिछली भर्तियों के मानक से कम पाई गई है। इसलिए उन्हें स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड से दोबारा माप कराने का आदेश दिया गया है।

न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने 61 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू), लखनऊ के प्रधानाचार्य को मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। चार नवंबर को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट जमा करनी होगी।

कोर्ट ने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों की लंबाई या सीने की माप पिछली भर्तियों में मानक के अनुरूप थी, पर वर्तमान चयन में उन्हें कम माप के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया। ऐसे मामलों में स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड से दोबारा माप कराने का अवसर देना उचित है।

31 अक्तूबर को सुबह 10 बजे केजीएमयू में संबंधित अभ्यर्थियों को उपस्थित होने का आदेश भी दिया गया। उन्हें पहचान पत्र, पीएसटी प्रवेश पत्र और आदेश की प्रमाणित प्रति साथ ले जानी होगी। परीक्षण के दौरान पहचान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड और होमगार्ड विभाग के अधिकारियों को मौजूद रहना होगा। दोबारा माप कराने वाले डॉक्टरों को पहले की माप की जानकारी नहीं दी जाएगी, ताकि जांच निष्पक्ष रहे।

निजी अस्पतालों व डॉक्टरों के प्रमाणपत्र के आधार पर दोबारा माप की मांग वाली छह याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दीं। स्पष्ट किया गया कि निजी अस्पताल या डॉक्टर से लंबाई का प्रमाणपत्र लेने से दोबारा जांच का अधिकार नहीं मिलता। ऐसे प्रमाणपत्रों में अभ्यर्थी की पहचान और माप की चुनौती का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता।