कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा के कुछ प्रमुख राजनेताओं पर किसानों को ₹5,000 का भुगतान करने और गरबा कार्यक्रमों पर करोड़ों रुपये खर्च करने के आरोप लगाए, जिससे राजनीतिक परिदृश्य में फिर से विवाद की लहर दौड़ गई।

इस आरोप के पीछे भाजपा सरकार की कथित वित्तीय नीतियों और किसानों के लिए किए गए लाभकारी योजनाओं पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस के नेता ने बताया कि सरकार ने किसानों को नकद सहायता के रूप में ₹5,000 का भुगतान किया, जबकि गरबा के कार्यक्रमों में सरकारी फंड का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपये खर्च किए गए।

कांग्रेस के अनुसार, इस तरह की नकद सहायता किसानों के लिए अस्थायी राहत देती है, परंतु दीर्घकालिक विकास के लिए यह पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, गरबा कार्यक्रमों पर बड़े पैमाने पर खर्च करने से अन्य सामाजिक और विकासात्मक परियोजनाओं के लिए उपलब्ध फंड कम हो जाता है।

भाजपा ने इस आरोप पर तुरंत खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाओं को लागू किया है और गरबा कार्यक्रमों को सांस्कृतिक और पर्यटन के विकास के लिए इस्तेमाल किया गया। पार्टी के सूत्रों ने यह भी कहा कि सरकार की वित्तीय नीतियाँ पारदर्शी और जवाबदेह हैं।

विवाद के बीच, किसानों के प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि नकद सहायता से किसानों को तत्काल राहत मिलती है, जबकि अन्य का तर्क है कि यह केवल एक अस्थायी उपाय है और कृषि क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं करता।

इस घटना के बाद, दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी स्थिति स्पष्ट की और आगामी चुनावों के दौरान इस मुद्दे को प्रमुख विषय बनाने की संभावना जताई गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह विवाद चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकता है, खासकर ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में।