स्पेन के किरायेदारों ने 12 साल बाद पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल की, सरकार और किराया मालिकों पर दबाव डालते हुए किराया बोझ और आवास की कमी को लेकर अपनी असंतुष्टि व्यक्त की।

हड़ताल 15 मई को शुरू हुई, जब 2.5 करोड़ से अधिक लोग सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को आवाज़ देने लगे। प्रमुख मांगों में किराया में 15% तक की कटौती, सरकार द्वारा सार्वजनिक आवास परियोजनाओं (PSU) के लिए त्वरित फंडिंग, और किरायेदारों के लिए कर छूट शामिल हैं।

किरायेदारों के संघ के CEO, मारिया गार्सिया ने कहा, “हमें किराया और आवास दोनों के लिए एक स्थायी समाधान चाहिए। अगर सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है, तो हमें आगे भी हड़ताल जारी रखनी पड़ेगी।” सरकार ने जवाब में कहा कि वे AI‑आधारित डेटा विश्लेषण का उपयोग करके किराया नीतियों को बेहतर बनाने के लिए एक कार्यदल बना रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह हड़ताल यूरोपीय संघ के अन्य देशों में चल रही आवास संकट की एक परछाई है। यदि सरकार तुरंत कार्यवाही नहीं करती है, तो स्पेन को EU के आवास मानकों के तहत दंड का सामना करना पड़ सकता है। हड़ताल के दौरान कुछ शहरों में ट्रैफिक जाम और सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान भी देखा गया।

आगे के कदमों में सरकार और किरायेदार संघों के बीच एक नया संवाद मंच स्थापित किया गया है, जहाँ 30 जून तक एक संयुक्त प्रस्ताव पर सहमति बनानी है। इस बीच, स्पेन की प्रमुख निवेश बैंक ने घोषणा की है कि वह आवास परियोजनाओं के लिए एक IPO के माध्यम से 500 मिलियन यूरो जुटाने की योजना बना रही है, जिससे नए आवास निर्माण के लिए पूंजी उपलब्ध हो सके।