Bihar Cabinet Decisions: पटना के नेहरू पथ को डाकबंगला चौराहा से रुकनपुरा तक चौड़ा किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सम्राट कैबिनेट से कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। राज्य सरकार ने 55 स्टेट हाईवे और 44 बड़े पुलों पर कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाएगा। बिहार कैबिनेट ने इसकी संरचना तैयार करने और अन्य कार्यों पर 30 करोड़ रुपये के खर्च की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन पहले की तरह मिलता रहेगा। सम्राट कैबिनेट ने 19 अगस्त के आदेश को रद्द करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें सिर्फ 2 लाख तक का ही लोन दिए जाने की बात कही गई थी।

16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक बिहार के सभी नगर निकायों को 9169 करोड़ रुपये का बेसिक एवं परफॉरमेंस अनुदान मिलेगा। राशि का आवंटन जनसंख्या और स्व-स्रोत राजस्व के आधार पर 90:10 अनुपात में होगा। पटना नगर निगम के लिए विशेष अवसंरचना घटक एवं शहरीकरण प्रीमियम भी मिलेगा।

राज्य के सभी 264 नगर निकायों को इसका लाभ मिलेगा। राशि वितरण के पैटर्न में सरकार ने बदलाव किया है। अब 10 फीसदी राशि निकायों के परफार्मेंस पर दी जाएगी। पहले यह क्षेत्र के आधार पर मिलती थी। वहीं, बाकी की 90 फीसदी राशि पहले की तरह जनसंख्या के आधार पर मिलती रहेगी।

बिहार के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत सड़क, जल निकासी, पार्किंग, फुटपाथ, प्रकाश व्यवस्था, झील, पार्क, घाट और जलाशयों से जुड़ी योजनाएं ली जाएंगी। कुल 500 करोड़ रुपये की राशि से योजनाओं का चयन होगा। इसका क्रियान्वयन बुडको करेगा।

पटना के नेहरू पथ को डाकबंगला चौराहा से रुकनपुरा तक 7.20 किलोमीटर में चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए सम्राट कैबिनेट ने 39.80 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके तहत नेहरू पथ पर नाले एवं फुटपाथ को हटाकर रोड को चौड़ा किया जाएगा। साथ ही चहारदीवारी का स्थानांतरण, पांच किलोमीटर ग्रिल, उपयोगिताओं एवं पेड़ों की शिफ्टिंग से लेकर सड़क सुरक्षा संकेतक लगाने का प्रावधान है।

सीतामढ़ी जिले में परसौनी-सीतामढ़ी रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 56 पर आरओबी पुल के तहत पहुंच पथ बनाया जाना है। सम्राट कैबिनेट ने इसकी रिवाइज्ड लागत 110 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसमें लगभग 100 करोड़ रुपये राज्य सरकार खर्च करेगी।