मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) भारत के चुनावी ढाँचे में एक संवेदनशील पद है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, इस पद पर चयन समिति की अंतिम स्वीकृति आवश्यक होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व दिया गया है। इस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए धारा‑16 के तहत CEC को विशेष कानूनी इम्युनिटी प्रदान की गई है, जिसका अर्थ है कि कोई भी अदालत उनके आधिकारिक कर्तव्य के दौरान किए गए कार्यों के आधार पर सिविल या आपराधिक केस नहीं चला सकती। यह सुरक्षा पद पर रहते हुए और रिटायरमेंट के बाद भी लागू रहती है।

धारा‑16 का मूल पाठ 2023 में पारित "Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act" में है: "कोई भी अदालत CEC या चुनाव आयुक्त (वर्तमान या पूर्व) के खिलाफ सिविल या आपराधिक कार्यवाही नहीं चला सकती, यदि वह कार्य उनके आधिकारिक कर्तव्य या कार्य के निर्वहन में या उसके दौरान किया गया हो।"

यह इम्युनिटी केवल उन कार्यों पर लागू होती है जो CEC के रूप में आधिकारिक ड्यूटी के दौरान किए गए हों। इसका मतलब यह नहीं कि CEC को हर प्रकार के अपराध से पूर्ण सुरक्षा मिलती है; अदालतें फिर भी उन मामलों की जाँच कर सकती हैं जो आधिकारिक कार्यों से बाहर हैं, जैसे गिरफ्तारी या पुलिस जांच।

हाल ही में केरल सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 4 अक्टूबर 2026 को VCB (Vigilance & Anti‑Corruption Bureau) को जांच का आदेश दिया। यह मामला 2006 का है, जब वे केरल के लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव थे। उस समय के भ्रष्टाचार के साथ-साथ मलेशियाई सिविल इंजीनियर लीसी बीन की आत्महत्या से जुड़ी घटनाओं का भी उल्लेख है।

धारा‑16 और संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, CEC के आधिकारिक कार्यों से बाहर के पुराने आरोपों पर इम्युनिटी नहीं मिलती। इसलिए राज्य सरकार या सक्षम एजेंसी पूर्व कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार, कदाचार या आपराधिक मामलों की जांच, FIR दर्ज कर सकती है और मुकदमा चला सकती है।

यदि आरोप उस समय के हैं जब व्यक्ति CEC नहीं था, तो CEC बनने के बाद भी वह कानूनी रूप से उत्तरदायी रह सकता है। हालांकि, ऐसी जांच में समय‑सीमा, सर्विस नियमों के तहत सजा, और अदालत में संभावित चुनौती जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।

केरल के गृह मंत्री ने DGP की कानूनी राय के बाद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जांच का आदेश दिया। DGP ने कहा कि "अपराध कभी खत्म नहीं होता"—एक बुनियादी सिद्धांत, जो यह दर्शाता है कि गंभीर अपराधों के कानूनी परिणाम समय के साथ नहीं मिटते और अदालत अभी भी आरोपी को जवाबदेह ठहरा सकती है।