पटना हाईकोर्ट ने मृत सरकारी कर्मी की दूसरी पत्नी को बड़ी राहत देते हुए पारिवारिक पेंशन का हकदार माना है। अदालत ने बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 के नियम 23(2) की व्याख्या की। अदालत ने कहा कि यह नियम दूसरी शादी पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि सरकार को दूसरी शादी करने के लिए अनुमति देने का अधिकार देता है। न्यायमूर्ति पुर्णेंदु सिंह ने मोस्मात कुसुम देवी की अर्जी पर यह आदेश दिया।

कोर्ट ने जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर की ओर से जारी 5 फरवरी 2019 के ज्ञापांक 327 को रद्द कर दिया। इसमें दूसरी पत्नी कुसुम देवी को फैमिली पेंशन देने से इनकार किया गया था। कोर्ट ने विभाग को आदेश दिया कि वह मृत कर्मचारी जय लाल साह की दूसरी पत्नी को 17 अप्रैल 2009 से, यानी जिस दिन पति की मृत्यु हुई थी उस तिथि से फैमिली पेंशन का भुगतान करे।

दूसरी शादी की अनुमति मांगी थी : सीतामढ़ी कुसुम देवी जय लाल साह की दूसरी पत्नी हैं। कोर्ट को बताया गया कि पहली पत्नी से कोई संतान नहीं है। जय लाल साह ने कुसुम देवी से दूसरी शादी के लिए 28 फरवरी 1982 को अनुमति के लिए विभाग को आवेदन दिया था। उनका कहना था कि पहली पत्नी को इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं था, बल्कि दोनों साथ साथ रहती थीं। कर्मी की मृत्यु के कुछ माह बाद ही पहली पत्नी का निधन 10 दिसम्बर 2009 को हो गया।

कोर्ट ने कहा कि वित्त विभाग के संकल्प 10059 दिनांक 6 सितंबर 1996 के अनुसार दूसरी पत्नी को पेंशन नहीं, लेकिन उसके नाबालिग बच्चों को पेंशन का हक है। हालांकि, इस केस में कर्मचारी ने सेवा में रहते ही दूसरी शादी की अनुमति मांगी थी, जिस पर विभाग ने विचार ही नहीं किया।

कोर्ट ने कहा कि चीफ इंजीनियर का 2019 का आदेश नियम 23(2) के खिलाफ है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के राधा देवी केस का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय के लिए दिया गया निर्देश बाध्यकारी मिसाल नहीं बनता। लेकिन इस केस में पहली पत्नी की मृत्यु के बाद से आवेदिका एकमात्र ‘’स्पाउस’’ के रूप में रही है, इसलिए बुढ़ापे में गरिमा के साथ जीने के लिए उसे पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने विभाग को कानून के तहत आवेदिका को फैमिली पेंशन देने के लिए जरूरी कार्रवाई का आदेश दिया।