तमिलनाडु सरकार ने शराब दुकानों पर ₹20 तक के जुर्माने की नई नीति लागू की है, जिसके तहत 60 से अधिक कर्मचारियों को निलंबित किया गया है।

यह नीति राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSU) द्वारा प्रबंधित शराब बिक्री पर लागू होती है, जिसका उद्देश्य अवैध बिक्री और गैर-नियमित प्रथाओं को रोकना है।

कई दुकानदारों ने इस निर्णय पर असंतोष जताया है, क्योंकि यह उनके व्यापार पर बड़ा असर डालता है।

राज्य के शराब बोर्ड के CEO ने भी इस पर अपनी राय व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी नीतियों से छोटे व्यवसायों पर बुरा असर पड़ सकता है।

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने भी इस विषय पर कुछ मार्गदर्शन जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि शराब व्यापार में वित्तीय पारदर्शिता और नियामक अनुपालन आवश्यक है।

इस विवाद के बीच, सरकार ने एक कार्यदल गठित किया है, जो नीतियों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा और आवश्यक संशोधन करेगा।