1977 के जुलाई में सऊदी अरब के जेद्दा शहर में 19 वर्षीया राजकुमारी मिशाल बिंत फहद अल सऊद को सरेआम मृत्युदंड सुनाया गया।

मिशाल, किंग अब्दुलअजीज के वंशज थीं, जिनका दादा प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुलअजीज किंग खालिद के बड़े भाई थे। उसी दिन उन्हें और उनके 20 वर्षीय प्रेमी को शरीयत के तहत मौत की सजा दी गई।

मिशाल ने शिक्षा के लिए बेरूत भेजी गई थीं, जहाँ उनकी मुलाकात लेबनानी राजदूत के भतीजे खालिद अल‑शायर मुहलहल से हुई। दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया, जो उस समय सऊदी समाज में महिलाओं की निजी जिंदगी पर परिवार के सख्त नियंत्रण के कारण विवादास्पद था।

सऊदी शाही परिवार के लिए विवाह और रिश्ते न केवल व्यक्तिगत पसंद के, बल्कि खानदान की प्रतिष्ठा के साथ गहराई से जुड़े हुए थे। मिशाल और खालिद के संबंध को व्यभिचार के रूप में माना गया, जिसके लिए शरीयत के तहत मृत्युदंड का प्रावधान था।

रिटर्न के बाद शाही अधिकारियों ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाया। मुकदमे में उन्हें शरीयत के तहत दोषी ठहराया गया और दोनों को सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड सुनाया गया।

इस कहानी को 1977 की सर्दियों में ब्रिटिश फिल्म निर्माता एंथनी थॉमस ने लंदन की एक डिनर पार्टी में सुना, और बाद में उन्होंने इस पर डॉक्यूड्रामा "Death of a Princess" बनाई। फिल्म ने दावा किया कि राजकुमारी की मौत केवल कानूनी सजा नहीं, बल्कि परिवार की प्रतिष्ठा और कथित प्रतिशोध का परिणाम थी।

सऊदी अरब की न्याय व्यवस्था इस्लामी शरीयत की व्याख्या पर आधारित है। यहाँ मृत्युदंड हत्या, रेप आदि अपराधों के अलावा अन्य मामलों में भी लागू किया जा सकता है, जो अदालत की व्याख्या पर निर्भर करता है।

पाँच दशक बाद, 14 अक्टूबर 2026 को सऊदी अधिकारियों ने मक्का क्षेत्र में दो बांग्लादेशी नागरिकों को कथित अश्लील कृत्य के मामले में मृत्युदंड सुनाया। यह ताजीर के तहत दिया गया था, जहाँ न्यायाधीश को विवेकाधिकार मिलता है।

इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि शाही परिवार और सऊदी न्याय व्यवस्था दोनों ही अपनी सख्त नीतियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना कर रहे हैं।