भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। इस कदम से दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का कारोबार तथा निवेश बढ़ाने की उम्मीद है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस निर्णय की घोषणा करते हुए बताया कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसर खोलेगा।

न्यूज़ीलैंड के बाज़ार में अब भारतीय उत्पादों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, जिससे भारतीय सामान की प्रतिस्पर्धा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

सिरेमिक, कालीन और ऑटो कलपुर्जे जैसे प्रमुख क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है, जो भारत के व्यापार संतुलन के लिए सकारात्मक कदम है।

न्यूज़ीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का इरादा रखता है, जिससे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

यह समझौता दोनों देशों के बीच गहरे होते आर्थिक संबंधों का प्रतीक है और आपसी विश्वास व सहयोग को और मजबूत करेगा।