वायुसेना के एयर चीफ ने आज कहा कि लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में लगातार हो रही देरी से सेना को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वायुसेना को हर वर्ष 36 से 40 नए जेट की आवश्यकता है, परंतु PSU के उत्पादन में रुकावट और AI‑आधारित तकनीकी एकीकरण में चुनौतियाँ इस लक्ष्य को पूरा करने में बाधा बन रही हैं।

एयर चीफ ने कहा, "अगर हमें समय पर जेट नहीं मिलते तो हमारी रणनीतिक स्थिति पर गहरा असर पड़ेगा। हर वर्ष 36‑40 जेट की कमी से हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में कठिनाई होगी।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि PSU HAL के CEO द्वारा प्रबंधित उत्पादन लाइन में कई बार रुकावटें आई हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि AI के माध्यम से स्वचालित असेंबली और डिजिटल ट्विनिंग जैसी नई तकनीकों को अपनाने में देरी ने उत्पादन गति को धीमा किया है। इसके अलावा, कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला में भी बाधाएँ आई हैं, जिससे निर्माण समय बढ़ गया है।

इस स्थिति के कारण वायुसेना को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विदेशी जेट पर निर्भर रहना पड़ सकता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंताजनक है। सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान देते हुए PSU में निवेश बढ़ाने और AI‑आधारित उत्पादन प्रक्रियाओं को तेज करने का वादा किया है।

रिपोर्टों के अनुसार, RBI द्वारा दी गई ब्याज दरों में हल्की गिरावट से PSU के लिए पूंजी जुटाने में सुविधा हुई है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए फंडिंग आसान हो गई है।

अंततः, वायुसेना के एयर चीफ ने सरकार से आग्रह किया कि वे PSU के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन सुनिश्चित करें, ताकि हर वर्ष 36‑40 जेट की डिलीवरी समय पर पूरी हो सके और राष्ट्रीय रक्षा में किसी भी प्रकार की कमी न आए।