प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM‑KMY) को इस साल सात साल हो गए हैं। 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी और इसे किसान समुदाय से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

योजना के अनुसार, 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर पात्र किसानों को हर महीने अधिकतम 3,000 रुपये पेंशन मिलती है। यह पेंशन सरकार द्वारा गारंटीकृत है, जिससे बुढ़ापे में आय की कमी नहीं रहती।

पंजीकरण के लिए किसान की आयु 18‑40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके पास अधिकतम 2 हैक्टर तक की खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। इन मानदंडों को पूरा करने वाले किसान नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

पेंशन का पूरा लाभ पाने के लिए किसान को अपनी उम्र के अनुसार मासिक 55 रुपये से 200 रुपये तक जमा करना होता है। जमा की गई राशि का बराबर हिस्सा सरकार पेंशन खाते में जमा कर देती है, जिससे भविष्य में पेंशन की गारंटी बनी रहती है।

योजना में परिवार पेंशन की भी व्यवस्था है। यदि पेंशनधारी किसान का किसी कारणवश निधन हो जाता है, तो उसके जीवनसाथी को निर्धारित पेंशन का आधा हिस्सा मिलता है, जिससे परिवार की आय में कमी नहीं आती।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात और सक्रिय मोबाइल नंबर शामिल हैं। इन दस्तावेज़ों के साथ किसान अपने नजदीकी CSC पर जाकर पेंशन खाता खोल सकते हैं।