लखनऊ विश्वविद्यालय में इस साल उर्दू स्नातक कार्यक्रम की कुल 120 सीटें उपलब्ध कराई गईं, लेकिन प्रवेश प्रक्रिया के अंत तक केवल 45 सीटें ही भर पाईं। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 30 प्रतिशत कम है और उर्दू शिक्षा के प्रति छात्रों की घटती रुचि को दर्शाता है।

विश्वविद्यालय के प्रवेश कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस गिरावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं। प्रमुख कारणों में उर्दू में करियर विकल्पों की सीमित संभावनाएं, अन्य भाषाओं की बढ़ती लोकप्रियता और कुछ क्षेत्रों में उर्दू के प्रति सामाजिक समर्थन की कमी शामिल है।

उर्दू विभाग के प्रमुख प्रो. सलीम अली ने कहा, "हमने इस वर्ष के लिए कई नई कोर्स और इंटर्नशिप अवसरों की योजना बनाई थी, लेकिन छात्रों की प्राथमिकता अधिकतर व्यावसायिक कोर्स की ओर रही।" उन्होंने यह भी कहा कि विभाग अब नई पहलें शुरू कर रहा है, जैसे कि AI‑सहायता से उर्दू भाषा के डिजिटल संसाधन बनाना और उद्योगों के साथ मिलकर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना।

राज्य की एक प्रमुख PSU, भारतीय रेलवे, ने हाल ही में उर्दू भाषा में सूचना प्रणालियों को अपडेट करने की योजना की घोषणा की है, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। इस कदम से उम्मीद है कि भविष्य में उर्दू छात्रों का आकर्षण फिर से बढ़ेगा।

शिक्षा विभाग ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि उर्दू शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त स्कॉलरशिप और फंडिंग की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगले वर्ष उर्दू विभाग को अधिकतम 150 सीटें देने पर विचार किया जा रहा है, बशर्ते छात्रों की रुचि में सुधार हो।

वर्तमान में, उर्दू छात्रों की कमी को लेकर कई शैक्षणिक संस्थानों में चर्चा चल रही है, और यह सवाल उठ रहा है कि क्या भाषा नीति में बदलाव और उद्योग‑शिक्षा सहयोग इस गिरावट को रोकने में कारगर सिद्ध होंगे।